"Union Minister Dr Jitendra Singh's Lok Sabha reply lays out the operational roadmap — BARC-designed BSMR-200 and SMR-55 at Tarapur, HTGCR for hydrogen production at BARC Vizag, present 8.78 GW rising to 22 GW by 2031-32, then 54 GW by 2047 via NPCIL indigenous PHWR and LWR, with the balance 46 GW envisaged through public sector enterprises, State Governments, private sector and joint ventures under the SHANTI Act 2025 regulatory framework."
The Nuclear Energy Mission (NEM) announced in the Union Budget 2025–26 with the objective of achieving 100 GWe nuclear power generation capacity by 2047 to support the vision of Viksit Bharat and the goal of net zero carbon emissions by 2070. Further, the mission also aims to develop and operationalise at least five indigenous Small Modular Reactors (SMRs) by 2033.
In this regard, BARC has undertaken design and development of SMRs namely:
- 220 MWe Bharat Small Modular Reactor (BSMR-200); - 55 MWe Small Modular Reactor (SMR-55); and - Up to 5 MWth High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGCR) for hydrogen production.
Parliament has enacted the SHANTI Act, 2025, focussed on the Nuclear Energy Mission of the Government of India, to achieve a target of 100 GW by 2047. This Act opens the nuclear energy sector to the private participation.
Government has drawn up a roadmap for reaching the 100 GW nuclear power capacity by 2047 as announced in the Nuclear Energy Mission. As per the roadmap, the present nuclear power capacity of 8.78 GW is expected to reach about 22 GW by 2031-32 on progressive completion of projects presently at various stages of implementation. Another 32 GW of nuclear power capacity is envisaged to be set up beyond 2032 by NPCIL, comprising of indigenous Pressurised Heavy Water Reactors (PHWR) and Light Water Reactors (LWR) by 2047 taking the capacity to about 54 GW. As per the roadmap, the balance of 46 GW is expected to be set up by other Public Sector Enterprises (Central & State), State Governments, Private sector and Joint Ventures in different business models, comprising of reactors of different technologies.
(A) The BSMR-200 is an indigenous Pressurized Water Reactor (PWR) based power reactor. The current status of the BSMR-200 is mentioned below:
a. In-principle approval for engineering and construction of BSMR-200 has been received.
b. Proposal for Administrative & Financial sanction is cleared by Atomic Energy Commission (AEC) and the approval of Empowered Technology Group (ETG) has been obtained.
c. Atomic Energy Commission has approved Tarapur, Maharashtra as site for BSMR-200.
d. The SMR-55 is based on Pressurised Water Reactor design. The current status of the SMR-55 is mentioned below:
a. In-principle approval for engineering and construction of SMR-55 has been received.
b. Atomic Energy Commission has approved Tarapur, Maharashtra as site for SMR-55.
Up to 5 MWth HTGCR is being designed and developed by BARC as nuclear heat source for suitable thermochemical cycle, such as copper-chlorine cycle, for hydrogen production. The current status of the HTGCR is mentioned below:
a. In-principle approval for engineering and construction of HTGCR has been received.
b. The proposed site for the reactor is BARC, Vizag. Siting consent has been received.
c. Terms of Reference (ToR) for obtaining environmental clearances has been received from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC).
The SHANTI Act-2025 envisages participation of private entities in the field of nuclear energy including R&D in the field to promote indigenous nuclear technology. Also, BARC is engaging Indian industries through knowledge sharing and handholding for new technology developments for the SMRs, thus developing nuclear vendors for self-reliance in the field of nuclear technology encouraging R&D ecosystem in private sector.
To facilitate participation of private sector in nuclear power generation, the SHANTI Act establishes the regulatory body (Atomic Energy Regulatory Board) so as to give it a statutory status and to carry out its functions independently. Under the SHANTI Act, the regulatory body will be able to draft their own regulations and regulatory documents, carry out regulatory oversight, take enforcement action, and make recommendations to Central Government. In addition, the SHANTI Act will provide enhanced legislative and regulatory framework for continued excellence in nuclear safety keeping pace with large scale expansion of nuclear power program.
India has a robust system of implementation of Nuclear Safety and Security for all existing in Nuclear Power Plants including Tarapur Atomic Power Station in Palghar District.
Highest priority is accorded to safety and security in all aspects of nuclear power viz. siting, design, construction, commissioning, and operation. Nuclear power plants are designed adopting safety principles of redundancy, diversity and provided with fail-safe design features following an overlapping defence-in-depth approach. This ensures that there are multiple barriers between the source of radioactivity and the environment. Nuclear power plants are constructed to highest quality standards and the operations are performed adopting well laid out procedures by highly qualified, trained and licensed personnel. There is also a robust internal and independent regulatory mechanism in place and periodic safety reviews are carried out both by Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL) and the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) to ensure safety of the plant.
The nuclear waste handling, treatment, storage and disposal are carried out as per the well laid down procedures and guidelines stipulated by the AERB in accordance with the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987 and the requirements of AERB Safety Code on 'Management of Radioactive Waste (AERB/SC/RW)'. The adherence to these is verified through periodic inspection conducted by AERB. The handling and disposal area is kept under surveillance by the facility management. The environmental monitoring is carried out by Environmental Survey Laboratories (ESLs) of BARC.
Comprehensive safeguards and well-established procedures are implemented to ensure the safe storage, handling, and disposal of nuclear waste. Waste management practices are governed by stringent regulatory standards and are designed to protect operating personnel, the public, and the environment. Radioactive waste is segregated based on its activity level, treated using appropriate techniques such as chemical decontamination, absorption, ion exchange/membrane separations and volume reduction, and then conditioned into stable forms suitable for storage. Engineered storage systems with multiple containment barriers, radiation shielding, and leak detection mechanisms are employed to prevent any release of radioactivity. Waste handling operations are conducted using remote or shielded systems, wherever necessary, and under strict radiological surveillance. Regular monitoring, periodic safety reviews, and adherence to approved waste disposal protocols ensure continued safety throughout the lifecycle of waste management.
This information was given by Union Minister of State for Prime Minister's office and Personnel, Public Grievances and Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh, in a written reply in the Lok Sabha today.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के लोकसभा के जवाब में परिचालन रोडमैप-बार्क द्वारा डिजाइन किया गया बी. एस. एम. आर.-200 और तारापुर में एस. एम. आर.-55, बार्क विजाग में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एच. टी. जी. सी. आर., वर्तमान में 8.78 जी. डब्ल्यू. बढ़कर 22 जी. डब्ल्यू. हो गया है, फिर 2047 तक एन. पी. सी. आई. एल. स्वदेशी पी. एच. डब्ल्यू. आर. और एल. डब्ल्यू. आर. के माध्यम से 54 जी. डब्ल्यू., शेष 46 जी. डब्ल्यू. की परिकल्पना शांति अधिनियम 2025 नियामक ढांचे के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से की गई है।
विकसित भारत के दृष्टिकोण और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन (एन. ई. एम.) की घोषणा की गई है। इसके अलावा, मिशन का उद्देश्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एस. एम. आर.) को विकसित और संचालित करना भी है।
इस संबंध में, बी. ए. आर. सी. ने एस. एम. आर. की रूपरेखा और विकास किया हैः
- हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 220 मेगावाट का भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (बी. एस. एम. आर.-200);-55 मेगावाट का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एस. एम. आर.-55); और-5 मेगावाट तक का हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर (एच. टी. जी. सी. आर.)।
संसद ने 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शांति अधिनियम, 2025 लागू किया है। यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है।
सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है जैसा कि परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषणा की गई है। रोडमैप के अनुसार, वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में परियोजनाओं के प्रगतिशील समापन पर 8.78 गीगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। 2032 के बाद NPCIL द्वारा 32 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्वदेशी दबाव वाले भारी जल रिएक्टर (PHWR) और हल्के जल रिएक्टर (LWR) शामिल हैं, जिससे क्षमता लगभग 54 गीगावाट हो जाएगी। रोडमैप के अनुसार, 46 गीगावाट की शेष राशि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (केंद्र और राज्य), राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और विभिन्न व्यापार मॉडलों में संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकियों के रिएक्टर शामिल हैं।
(ए) बी. एस. एम. आर.-200 एक स्वदेशी दबाव जल रिएक्टर (पी. डब्ल्यू. आर.) आधारित बिजली रिएक्टर है। बी. एस. एम. आर.-200 की वर्तमान स्थिति नीचे उल्लिखित हैः
क. बी. एस. एम. आर.-200 के इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है।
ख. प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के प्रस्ताव को परमाणु ऊर्जा आयोग (ए. ई. सी.) द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह (ई. टी. जी.) की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
ग. परमाणु ऊर्जा आयोग ने तारापुर, महाराष्ट्र को बी. एस. एम. आर.-200 के लिए स्थल के रूप में मंजूरी दी है।
घ. एस. एम. आर.-55 दबाव जल रिएक्टर डिजाइन पर आधारित है। एस. एम. आर.-55 की वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया हैः
क. एस. एम. आर.-55 के इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है।
ख. परमाणु ऊर्जा आयोग ने तारापुर, महाराष्ट्र को एस. एम. आर.-55 के लिए स्थल के रूप में मंजूरी दी है।
5 मेगावाट तक के एच. टी. जी. सी. आर. को बी. ए. आर. सी. द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त थर्मोकेमिकल चक्र, जैसे कि कॉपर-क्लोरीन चक्र के लिए परमाणु ताप स्रोत के रूप में डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। एच. टी. जी. सी. आर. की वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया हैः
ए. एच. टी. जी. सी. आर. के इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है।
ख. रिएक्टर के लिए प्रस्तावित स्थल बी. ए. आर. सी., विजाग है। बैठक की सहमति प्राप्त हो गई है।
ग. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी.) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए संदर्भ शर्तें (टी. ओ. आर.) प्राप्त हो गई हैं।
शांति अधिनियम-2025 में स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास सहित परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, बार्क एस. एम. आर. के लिए नई प्रौद्योगिकी विकास के लिए ज्ञान साझा करने और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से भारतीय उद्योगों को शामिल कर रहा है, इस प्रकार परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु विक्रेताओं का विकास कर रहा है जिससे निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित किया जा सके।
परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, शांति अधिनियम नियामक निकाय (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड) की स्थापना करता है ताकि इसे एक वैधानिक दर्जा दिया जा सके और स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को पूरा किया जा सके। शांति अधिनियम के तहत, नियामक निकाय अपने स्वयं के नियमों और नियामक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने, नियामक निरीक्षण करने, प्रवर्तन कार्रवाई करने और केंद्र सरकार को सिफारिशें करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, शांति अधिनियम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ-साथ परमाणु सुरक्षा में निरंतर उत्कृष्टता के लिए उन्नत विधायी और नियामक ढांचा प्रदान करेगा।
भारत के पास पालघर जिले में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र सहित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मौजूद सभी के लिए परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा के कार्यान्वयन की एक मजबूत प्रणाली है।
परमाणु ऊर्जा के सभी पहलुओं जैसे बैठने, डिजाइन, निर्माण, चालू करने और संचालन में सुरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अतिरेक, विविधता के सुरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए डिजाइन किया जाता है और एक अतिव्यापी रक्षा-गहन दृष्टिकोण का पालन करते हुए असफल-सुरक्षित डिजाइन सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि रेडियोधर्मिता के स्रोत और पर्यावरण के बीच कई बाधाएं हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों के लिए किया जाता है और संचालन उच्च योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। एक मजबूत आंतरिक और स्वतंत्र नियामक तंत्र भी है और संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) दोनों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा समीक्षा की जाती है।
परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन, उपचार, भंडारण और निपटान परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 और'रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन (ए. ई. आर. बी./एस. सी./आर. डब्ल्यू.)'पर ए. ई. आर. बी. सुरक्षा संहिता की आवश्यकताओं के अनुसार ए. ई. आर. बी. द्वारा निर्धारित अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इनके पालन को ए. ई. आर. बी. द्वारा आयोजित आवधिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। हैंडलिंग और निपटान क्षेत्र को सुविधा प्रबंधन द्वारा निगरानी में रखा जाता है। पर्यावरण निगरानी बी. ए. आर. सी. की पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला (ई. एस. एल.) द्वारा की जाती है।
परमाणु अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण, हैंडलिंग और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय और अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं कड़े नियामक मानकों द्वारा नियंत्रित होती हैं और संचालन कर्मियों, जनता और पर्यावरण की रक्षा के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। रेडियोधर्मी कचरे को इसके गतिविधि स्तर के आधार पर अलग किया जाता है, रासायनिक कीटाणुशोधन, अवशोषण, आयन विनिमय/झिल्ली पृथक्करण और मात्रा में कमी जैसी उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके उपचार किया जाता है, और फिर भंडारण के लिए उपयुक्त स्थिर रूपों में वातानुकूलित किया जाता है। रेडियोधर्मिता के किसी भी रिलीज को रोकने के लिए कई नियंत्रण बाधाओं, विकिरण परिरक्षण और रिसाव का पता लगाने वाले तंत्र के साथ इंजीनियर भंडारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, और सख्त रेडियोलॉजिकल निगरानी के तहत दूरस्थ या परिरक्षित प्रणालियों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन संचालन किया जाता है। नियमित निगरानी, आवधिक सुरक्षा समीक्षा और अनुमोदित अपशिष्ट निपटान प्रोटोकॉल का पालन कचरा प्रबंधन के पूरे जीवन चक्र में निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
यह जानकारी केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے لوک سبھا کے جواب میں آپریشنل روڈ میپ پیش کیا گیا ہے-تاراپور میں بی اے آر سی کے ڈیزائن کردہ بی ایس ایم آر-200 اور ایس ایم آر-55، بی اے آر سی وزیگ میں ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے ایچ ٹی جی سی آر، موجودہ 8. 78 جی ڈبلیو سے بڑھ کر 22 جی ڈبلیو ہو گیا ہے، پھر 2047 تک این پی سی آئی ایل کے مقامی پی ایچ ڈبلیو آر اور ایل ڈبلیو آر کے ذریعے 54 جی ڈبلیو، باقی 46 جی ڈبلیو کے ساتھ عوامی شعبے کے کاروباری اداروں، ریاستی حکومتوں، نجی شعبے اور شانتی ایکٹ 2025 کے ریگولیٹری فریم ورک کے تحت مشترکہ منصوبوں کے ذریعے تصور کیا گیا ہے۔
وکشت بھارت کے وژن اور 2070 تک خالص صفر کاربن کے اخراج کے ہدف کی حمایت کرنے کے لیے 2047 تک 100 جی ڈبلیو ای جوہری توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ مرکزی بجٹ میں اعلان کردہ نیوکلیئر انرجی مشن (این ای ایم)۔ مزید برآں، اس مشن کا مقصد 2033 تک کم از کم پانچ مقامی چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز (ایس ایم آر) تیار کرنا اور انہیں فعال کرنا بھی ہے۔
اس سلسلے میں، بی اے آر سی نے ایس ایم آر کے ڈیزائن اور ترقی کا کام شروع کیا ہے، یعنی:
- 220 میگاواٹ کا بھارت سمال ماڈیولر ری ایکٹر (بی ایس ایم آر-200) ؛-55 میگاواٹ کا سمال ماڈیولر ری ایکٹر (ایس ایم آر-55) ؛ اور-ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے 5 میگاواٹ تک کا ہائی ٹیمپریچر گیس کولڈ ری ایکٹر (ایچ ٹی جی سی آر)۔
پارلیمنٹ نے 2047 تک 100 جی ڈبلیو کا ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت ہند کے جوہری توانائی مشن پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شانتی ایکٹ 2025 نافذ کیا ہے۔ یہ ایکٹ جوہری توانائی کے شعبے کو نجی شرکت کے لیے کھولتا ہے۔
حکومت نے 2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری توانائی کی صلاحیت تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے جیسا کہ نیوکلیئر انرجی مشن میں اعلان کیا گیا ہے۔ روڈ میپ کے مطابق، 8. 78 گیگا واٹ کی موجودہ جوہری توانائی کی صلاحیت اس وقت کے نفاذ کے مختلف مراحل میں منصوبوں کی ترقی پسندانہ تکمیل پر تقریبا 22 گیگا واٹ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ این پی سی آئی ایل کے ذریعے 2032 کے بعد مزید 32 گیگا واٹ جوہری توانائی کی صلاحیت قائم کرنے کا تصور کیا گیا ہے، جس میں مقامی پریشر ہیوی واٹر ری ایکٹر (پی ایچ ڈبلیو آر) اور لائٹ واٹر ری ایکٹر (ایل ڈبلیو آر) شامل ہیں، جس سے 2047 تک صلاحیت تقریبا 54 گیگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ روڈ میپ کے مطابق، 46 گیگا واٹ کا توازن دیگر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز (مرکزی اور ریاستی)، ریاستی حکومتوں، نجی شعبے اور مختلف کاروباری ماڈلز میں مشترکہ منصوبوں کے ذریعے قائم کیے جانے کی توقع ہے، جن میں مختلف ٹیکنالوجیز کے ری ایکٹر شامل ہیں۔
(ا) بی ایس ایم آر-200 ایک مقامی پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر (پی ڈبلیو آر) پر مبنی پاور ری ایکٹر ہے۔ بی ایس ایم آر-200 کی موجودہ حیثیت ذیل میں بیان کی گئی ہے:
بی ایس ایم آر-200 کی انجینئرنگ اور تعمیر کے لیے اصولی منظوری مل گئی ہے۔
ب۔ انتظامی اور مالی منظوری کی تجویز کو جوہری توانائی کمیشن (اے ای سی) نے منظوری دے دی ہے اور بااختیار ٹیکنالوجی گروپ (ای ٹی جی) کی منظوری حاصل کر لی ہے۔
جوہری توانائی کمیشن نے تاراپور، مہاراشٹر کو بی ایس ایم آر-200 کے لیے سائٹ کے طور پر منظوری دے دی ہے۔
د۔ ایس ایم آر-55 پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر کے ڈیزائن پر مبنی ہے۔ ایس ایم آر-55 کی موجودہ صورتحال کا ذیل میں ذکر کیا گیا ہے:
ایس ایم آر-55 کی انجینئرنگ اور تعمیر کے لیے اصولی منظوری مل گئی ہے۔
ب۔ جوہری توانائی کمیشن نے تاراپور، مہاراشٹر کو ایس ایم آر-55 کے لیے سائٹ کے طور پر منظوری دی ہے۔
5 میگاواٹ تک ایچ ٹی جی سی آر کو بی اے آر سی کے ذریعے ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے مناسب تھرمو کیمیکل سائیکل، جیسے کہ کاپر-کلورین سائیکل کے لیے نیوکلیئر حرارت کے ذریعہ کے طور پر ڈیزائن اور تیار کیا جا رہا ہے۔ ایچ ٹی جی سی آر کی موجودہ حیثیت کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے:
ایچ ٹی جی سی آر کی انجینئرنگ اور تعمیر کے لیے اصولی منظوری مل گئی ہے۔
ب۔ ری ایکٹر کے لیے مجوزہ جگہ بی اے آر سی، ویزاگ ہے۔ مقام کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے۔
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف اینڈ سی سی) سے ماحولیاتی منظوری حاصل کرنے کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) موصول ہوئی ہے۔
شانتی ایکٹ-2025 میں مقامی جوہری ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے تحقیق و ترقی سمیت جوہری توانائی کے شعبے میں نجی اداروں کی شرکت کا تصور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، بی اے آر سی ایس ایم آر کے لیے نئی ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے علم کے اشتراک اور ہینڈ ہولڈنگ کے ذریعے ہندوستانی صنعتوں کو شامل کر رہا ہے، اس طرح جوہری ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری کے لیے جوہری دکانداروں کو تیار کر رہا ہے جس سے نجی شعبے میں تحقیق و ترقی کے ماحولیاتی نظام کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔
جوہری توانائی کی پیداوار میں نجی شعبے کی شرکت کو آسان بنانے کے لیے شانتی ایکٹ ریگولیٹری باڈی (ایٹمک انرجی ریگولیٹری بورڈ) قائم کرتا ہے تاکہ اسے قانونی حیثیت دی جا سکے اور آزادانہ طور پر اپنے کام انجام دیا جا سکے۔ شانتی ایکٹ کے تحت، ریگولیٹری باڈی اپنے قواعد و ضوابط اور ریگولیٹری دستاویزات کا مسودہ تیار کر سکے گی، ریگولیٹری نگرانی کر سکے گی، نفاذ کی کارروائی کر سکے گی، اور مرکزی حکومت کو سفارشات دے سکے گی۔ اس کے علاوہ شانتی ایکٹ جوہری توانائی پروگرام کی بڑے پیمانے پر توسیع کے ساتھ ساتھ جوہری تحفظ میں مسلسل مہارت کے لیے بہتر قانون سازی اور ضابطہ ڈھانچہ فراہم کرے گا۔
ہندوستان کے پاس پالگھر ضلع میں تاراپور جوہری بجلی گھر سمیت جوہری بجلی گھروں میں موجود تمام افراد کے لیے جوہری تحفظ اور سلامتی کے نفاذ کا ایک مضبوط نظام ہے۔
جوہری توانائی کے تمام پہلوؤں یعنی سیٹنگ، ڈیزائن، تعمیر، کمیشننگ اور آپریشن میں حفاظت اور سلامتی کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ جوہری توانائی کے پلانٹس کو بے کار پن، تنوع کے حفاظتی اصولوں کو اپناتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایک اوور لیپنگ ڈیفنس ان ڈیپتھ اپروچ کے بعد ناکام محفوظ ڈیزائن خصوصیات کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تابکاری کے منبع اور ماحول کے درمیان متعدد رکاوٹیں ہیں۔ جوہری توانائی کے پلانٹس اعلی معیار کے معیار پر تعمیر کیے جاتے ہیں اور انتہائی اہل، تربیت یافتہ اور لائسنس یافتہ اہلکاروں کے ذریعہ اچھی طرح سے طے شدہ طریقہ کار کو اپنا کر آپریشن انجام دیا جاتا ہے۔ ایک مضبوط اندرونی اور آزاد ریگولیٹری میکانزم بھی موجود ہے اور پلانٹ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ (این پی سی آئی ایل) اور اٹامک انرجی ریگولیٹری بورڈ (اے ای آر بی) دونوں کے ذریعے وقتا فوقتا حفاظتی جائزے کیے جاتے ہیں۔
جوہری فضلے کی ہینڈلنگ، ٹریٹمنٹ، اسٹوریج اور ڈسپوزل جوہری توانائی (تابکار فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے) کے قواعد 1987 اور'تابکار فضلے کے انتظام (اے ای آر بی/ایس سی/آر ڈبلیو)'سے متعلق اے ای آر بی سیفٹی کوڈ کی ضروریات کے مطابق اے ای آر بی کی طرف سے مقرر کردہ اچھی طرح سے طے شدہ طریقہ کار اور رہنما خطوط کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ان کی پابندی کی تصدیق اے ای آر بی کے ذریعے وقتا فوقتا معائنہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ہینڈلنگ اور ڈسپوزل ایریا کو سہولت کے انتظام کے ذریعے نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ ماحولیاتی نگرانی بی اے آر سی کی ماحولیاتی سروے لیبارٹریز (ای ایس ایل) کے ذریعے کی جاتی ہے۔
جوہری فضلے کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنے، ہینڈل کرنے اور ٹھکانے لگانے کو یقینی بنانے کے لیے جامع حفاظتی اقدامات اور اچھی طرح سے قائم شدہ طریقہ کار نافذ کیے جاتے ہیں۔ فضلہ کے انتظام کے طریقے سخت ریگولیٹری معیارات کے تحت ہوتے ہیں اور آپریٹنگ اہلکاروں، عوام اور ماحول کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تابکار فضلے کو اس کی سرگرمی کی سطح کی بنیاد پر الگ کیا جاتا ہے، کیمیائی صفائی، جذب، آئن ایکسچینج/جھلی علیحدگی اور حجم میں کمی جیسی مناسب تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے علاج کیا جاتا ہے، اور پھر ذخیرہ کرنے کے لیے موزوں مستحکم شکلوں میں کنڈیشن کیا جاتا ہے۔ تابکاری کے کسی بھی اخراج کو روکنے کے لیے متعدد کنٹینمنٹ رکاوٹوں، تابکاری تحفظ، اور رساو کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کے ساتھ انجینئرڈ اسٹوریج سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچرے کو ہینڈل کرنے کی کارروائیاں دور دراز یا ڈھال والے نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے، جہاں بھی ضروری ہو، اور سخت ریڈیولوجیکل نگرانی کے تحت انجام دی جاتی ہیں۔ باقاعدگی سے نگرانی، وقتا فوقتا حفاظتی جائزے، اور منظور شدہ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے پروٹوکول پر عمل کو یقینی
یہ معلومات وزیر اعظم کے دفتر اور عملہ، عوامی شکایات اور پنشن، جوہری توانائی اور خلا کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔