"The Government of India is finalising a ₹2,000 crore Production-Linked Incentive scheme for lithium processing and nickel refining — featuring a 15 per cent capital subsidy, duty waivers on capital goods, and a five-year incentive window from April 2026. The scheme adds a critical downstream pillar to the ₹34,300 crore National Critical Mineral Mission already underway, the ₹1,500 crore Critical Mineral Recycling Incentive Scheme, KABIL's Argentina lithium acquisition, Indian entities' Zambia exploration rights, and an expanded Geological Survey of India programme — together building, for the first time in India's history, a comprehensive critical-minerals architecture aimed squarely at the world's most strategically consequential raw materials."
India is moving with substantial decisiveness on what has emerged as the most strategically consequential category of raw materials of the present decade — critical minerals. The Government is finalising a ₹2,000 crore Production-Linked Incentive (PLI) scheme for domestic lithium processing and nickel refining, offering a 15 per cent capital subsidy on eligible projects, duty waivers on imported capital goods, and a five-year incentive window beginning April 2026. The scheme is designed to catalyse, at scale, a category of industrial capability that India has historically not possessed — the conversion of raw lithium and nickel ores and concentrates into the battery-grade refined materials that power electric vehicles, grid-scale energy storage, electronics, and the broader clean-energy transition.
The processing scheme adds a critical downstream pillar to the broader ₹34,300 crore National Critical Mineral Mission (NCMM), approved by the Union Cabinet in January 2025 — which now stands as one of the most consequential industrial-strategy initiatives of the current decade. With ₹16,300 crore in direct government expenditure and ₹18,000 crore in expected investment by public sector undertakings spread over a seven-year programme period, the NCMM addresses every stage of the critical-minerals value chain: exploration, mining, beneficiation, processing, recovery from end-of-life products, overseas asset acquisition, and a domestic stockpile programme. Combined with the parallel ₹1,500 crore Critical Mineral Recycling Incentive Scheme, the targeted overseas mining-asset acquisitions led by Khanij Bidesh India Limited (KABIL), and the expanded Geological Survey of India (GSI) exploration programme, India is building — for the first time in its history — a comprehensive national architecture aimed squarely at securing the most strategically consequential raw materials of the present century.
The new scheme, currently in the final stages of inter-ministerial consultation, is calibrated to address the specific economic and technical challenges of establishing lithium and nickel refining capacity in India. The instruments include a 15 per cent capital subsidy on eligible projects — substantially de-risking the upfront capital expenditure that any new processing facility requires. Duty waivers on imported capital goods reduce the cost of acquiring the specialised equipment (refining furnaces, hydrometallurgical processing systems, solvent-extraction infrastructure, electrolysis units) that domestic suppliers are not yet able to provide at scale. Production-linked incentives — disbursed on the basis of demonstrated output and sales — ensure that the support flows specifically to projects that actually deliver refined material into the Indian and global supply chain.
The five-year incentive window aligns with the typical period required to establish a new processing facility from financial close through commissioning to stable commercial operations. Incentive caps based on annual sales ensure that the support is proportionate to the operational scale of the facility, while the per-project cap structure prevents excessive concentration of benefits in a small number of large players. The scheme design is informed by the lessons of India's earlier industrial-scheme deployments — particularly the Production-Linked Incentive frameworks for semiconductors, mobile phones, and solar manufacturing — that have, with progressive refinement, become the dominant policy instrument for catalysing strategic-sector capabilities.
The case for the scheme rests on a structural reality of the global battery supply chain. India's battery demand is projected to rise from approximately 28 gigawatt-hours (GWh) in 2025 to approximately 210 GWh by 2030 — a more than seven-fold increase in just five years. By the mid-2040s, the India Energy Storage Alliance projects demand of more than 700 GWh annually. This demand will be driven by electric vehicles (which currently account for approximately 60 per cent of demand), grid-scale energy storage (approximately 40 per cent), and the steadily growing demand from consumer electronics, industrial applications, and defence systems.
Producing battery cells at this scale requires refined critical minerals — lithium carbonate, lithium hydroxide, nickel sulphate, cobalt sulphate, and the corresponding rare earth and graphite materials. The substantive challenge is that, globally, the refining of these critical minerals is heavily concentrated in a small number of countries. China refines approximately 74 per cent of global lithium, approximately 35 per cent of nickel, and approximately 80 per cent of cobalt. China also controls approximately 98 per cent of global lithium-iron-phosphate (LFP) cathode active material production. India's current lithium refining capacity is, by independent assessment, effectively zero. Every gigawatt-hour of battery cell that is, will be, or could be manufactured in India therefore depends — at the most upstream and strategically consequential point in the value chain — on refining operations that India does not currently possess.
The ₹2,000 crore processing-incentive scheme is, in policy terms, the deliberate strategic answer to this. Rather than continuing to import refined materials and concentrate India's industrial efforts further downstream — battery cell manufacturing, pack assembly, and EV integration — the new scheme moves a substantial portion of the value chain upstream, into India. Domestic refining capacity means strategic autonomy at the most critical point of the supply chain. It means reduced exposure to the geopolitical risks associated with concentration of refining in a single country. It means substantive Indian value-addition in a category where India has, until now, been largely a price-taker. And it means catalysing an entirely new industrial sector whose growth trajectory tracks the country's electric-vehicle and clean-energy transitions.
The ₹2,000 crore processing scheme sits within the broader architecture of the National Critical Mineral Mission. The Mission's principal strategic objectives, set out in the January 2025 Cabinet approval and progressively elaborated in subsequent policy notifications, are to build India's self-reliance across the critical-minerals value chain; to ensure secure access to twenty-four notified critical minerals through a combination of domestic production, overseas acquisition, recycling, and strategic stockpiling; and to position India as a credible alternative node in the global critical-minerals supply chain.
The Mission encompasses six functional pillars. **Exploration**: an ambitious target of 1,200 domestic exploration projects by 2030-31, with a focus on identifying viable reserves of at least 15 priority critical minerals including graphite, lithium, potash, and rare earth elements. **Mining and Auction**: a fast-track regulatory approval process for critical mineral mining projects, supported by the auction of mineral blocks across multiple tranches. **Processing**: the ₹2,000 crore PLI scheme announced today, plus capacity-building infrastructure including dedicated mineral-processing parks. **Recovery and Recycling**: the ₹1,500 crore Critical Mineral Recycling Incentive Scheme targeting recovery of 400 kilotonnes of secondary materials. **Overseas Acquisition**: targeted acquisition by Indian PSUs and private-sector partners of 50 mining assets worldwide. **Research and Talent**: a Centre of Excellence on Critical Minerals supporting research, technology development, and skill formation.
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023 — the legislative foundation for much of the Mission's operational framework — formally notified twenty-four critical and strategic minerals under Part D of Schedule I. These are the minerals India has identified as essential for its clean-energy transition, defence capabilities, electronics manufacturing, and broader industrial security. For most of these, India has either negligible domestic reserves or production that lags substantially behind demand — resulting in import dependence that, in many cases, exceeds 80 per cent and contributes to an annual foreign-exchange outflow of more than ₹80,000 crore.
The Mission's effective rollout has produced concrete deliverables already visible on the ground. The Geological Survey of India has substantially scaled up its critical-minerals exploration programme — from 59 exploration projects in the 2021-22 field season to 227 projects in 2025-26, a nearly four-fold expansion in just four years. The Ministry of Mines has notified 55 unique mineral blocks for auction across five tranches; of these, 34 have been successfully auctioned, putting substantial domestic mining potential into productive industrial use.
Khanij Bidesh India Limited (KABIL) — the joint-venture vehicle created specifically for overseas critical-mineral acquisitions, with participation from National Aluminium Company (NALCO), Hindustan Copper Limited (HCL), and Mineral Exploration Corporation Limited (MECL) — has acquired a lithium block in Argentina, securing one of India's first major overseas footprints in the lithium triangle that holds approximately 60 per cent of the world's identified lithium resources. Indian entities have secured exploration rights over approximately 9,000 square kilometres of mineral-rich territory in Zambia, opening access to copper, cobalt, and other critical minerals essential to the country's battery and electronics manufacturing ambitions.
The Critical Mineral Recycling Incentive Scheme, with an outlay of ₹1,500 crore over six years (FY 2025-26 to FY 2030-31), opened its application window in October 2025 and is targeting the recovery of 400 kilotonnes of critical minerals from secondary sources — including e-waste, spent lithium-ion battery scrap, end-of-life permanent magnets, catalytic converters, and alloy scraps. This "urban mining" pillar substantially complements the primary-mining and overseas-acquisition strategies, providing an additional supply pathway less exposed to geopolitical and price volatility.
The ₹2,000 crore processing incentive complements rather than duplicates the existing schemes. The Production-Linked Incentive for Advanced Chemistry Cell battery manufacturing — launched in October 2021 with an outlay of approximately ₹18,100 crore — supports the downstream segment of cell manufacturing itself. The proposed new ₹12,000 crore battery-components incentive scheme, reported earlier this month, will support the intermediate segment of cathode active materials, anode active materials, electrolytes, and separators. The ₹2,000 crore processing scheme now opens up the most upstream Indian segment — the refining of raw lithium and nickel into battery-grade materials.
Together, these three policy instruments create — for the first time in India's industrial history — a coherent and well-funded architecture across the entire battery value chain. Mineral exploration and extraction (NCMM and KABIL). Refining and processing (the new ₹2,000 crore scheme). Cell components (the proposed ₹12,000 crore scheme). Cell manufacturing (ACC PLI). Pack assembly and EV integration (multiple state-level and central frameworks). Recycling and circular-economy infrastructure (the ₹1,500 crore Recycling Incentive Scheme).
This is the architecture that has, in other major economies, taken decades to assemble. India's compression of the timeline reflects both the urgency of the strategic challenge — the global race for critical-minerals security is now fully under way — and the maturity of Indian industrial-policy thinking that has emerged from the experience of building the world's third-largest solar manufacturing sector, the country's pharmaceutical-export champion status, and the rapidly-expanding semiconductor and electronics manufacturing base.
The Indian initiative arrives at a moment of substantial global activity in the critical-minerals space. The European Union's Critical Raw Materials Act of 2024 set ambitious benchmarks for European Union extraction, processing, and recycling of critical minerals by 2030. The United States has expanded its critical-minerals incentive frameworks through the Inflation Reduction Act and subsequent legislation, alongside expanded mineral-cooperation partnerships with Australia, Canada, and resource-rich partner nations. Australia, Chile, the Democratic Republic of the Congo, and other major mineral-producing countries are progressively negotiating offtake and processing partnerships with consuming nations seeking supply security.
India's emerging architecture positions the country as a credible partner in this global re-architecting. The combination of substantial domestic demand (the 210 GWh projection by 2030 makes India one of the most consequential battery markets globally), substantive incentive frameworks (now exceeding ₹50,000 crore across the integrated battery and minerals architecture), expanding overseas acquisition activity (KABIL Argentina, Zambia exploration, ongoing discussions in Australia, Chile, and across Africa), and a maturing domestic regulatory framework makes India one of the more attractive destinations for international critical-minerals capital looking for non-China processing alternatives.
The Quad Critical Minerals Initiative — the cooperation framework among India, Japan, Australia, and the United States, which has progressively expanded since the early 2020s — provides one institutional anchor for India's international critical-minerals engagement. Bilateral partnerships with Australia (under the India-Australia Critical Minerals Investment Partnership), with Chile, with several African resource-holders, and with European partners seeking alternative supply lines together create the international layer of India's critical-minerals strategy.
The strategic value of critical minerals extends well beyond batteries. Critical minerals are essential inputs for the entirety of India's clean-energy transition: wind turbines (rare earth elements for permanent magnets), solar panels (silicon, silver, copper), grid infrastructure (copper, aluminium), and hydrogen electrolysers (platinum group metals). For defence systems — radars, communications, propulsion, advanced electronics — the same categories of critical minerals are essential inputs. The Strategic Petroleum Reserve thinking that India institutionalised in the 1990s for oil security finds its parallel today in the Critical Minerals Strategic Reserve thinking embedded within the NCMM's stockpiling pillar.
The defence dimension is particularly consequential given India's substantial defence-manufacturing programme. The ongoing ₹38,424 crore in defence exports for FY 2025-26 (an all-time record); the 145 active defence-exporting companies; the BrahMos, Pinaka, Akash, and other strategic platform programmes — all depend on critical-mineral inputs that, until now, India has been substantially importing. Domestic refining capability in lithium and nickel, alongside the broader NCMM framework, directly strengthens India's defence-industrial autonomy.
In the immediate horizon, the ₹2,000 crore processing-incentive scheme will move through final inter-ministerial consultation, Cabinet approval, and notification — with applications expected to open shortly after the April 2026 commencement. Industry interest is already substantial: domestic conglomerates including Vedanta, Hindalco, Adani Group, JSW Steel, Reliance Industries, and Tata Group have all signalled interest in critical-minerals processing investments, alongside potential international partners.
In the medium term, the integrated rollout of the NCMM architecture will progressively deliver outcomes across the six functional pillars. Domestic mineral production from auctioned blocks will begin scaling up over the coming years. Overseas acquisitions through KABIL and private-sector partners will expand. The recycling ecosystem will mature. Processing facilities under the new scheme will reach commercial commissioning by 2028-29. Battery component manufacturing under the proposed ₹12,000 crore scheme will fill the intermediate gap.
In the longer term — the horizon to 2030 and beyond — India is positioning itself for a fundamentally different role in the global critical-minerals economy. Instead of being a downstream importer dependent on a small number of refining nodes, India is building toward becoming a substantive participant across the value chain, with domestic refining capacity, overseas mineral access, a sophisticated recycling industry, and strategic stockpile reserves. For a country that imports more than 85 per cent of its crude oil and substantial portions of its natural gas requirement, the case for early and decisive action on critical-minerals security is structurally compelling — and the policy architecture being assembled is genuinely commensurate with the scale of the strategic challenge.
For now, on the morning of 23 June 2026, what stands on the record is this: India is committing ₹2,000 crore specifically to lithium and nickel processing, on top of the ₹34,300 crore National Critical Mineral Mission, on top of the ₹1,500 crore Recycling Incentive Scheme, on top of the proposed ₹12,000 crore battery-components scheme, on top of the ₹18,100 crore Advanced Chemistry Cell PLI — together representing one of the largest integrated industrial-strategy commitments in India's recent history. The Aatmanirbhar Bharat doctrine, applied to the most strategically consequential raw materials of the present century, is now visibly assembling the architecture that future India will inhabit. The work continues; the trajectory is established.
"भारत सरकार लिथियम प्रसंस्करण और निकल शोधन के लिए ₹2,000 करोड़ की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को अंतिम रूप दे रही है - जिसमें 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी, पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट और अप्रैल 2026 से पांच साल की प्रोत्साहन विंडो शामिल है। यह योजना पहले से चल रहे ₹34,300 करोड़ के राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन, ₹1,500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना में एक महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम स्तंभ जोड़ती है। KABIL का अर्जेंटीना लिथियम अधिग्रहण, भारतीय संस्थाओं के ज़ाम्बिया अन्वेषण अधिकार, और एक विस्तारित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यक्रम - एक साथ मिलकर, भारत के इतिहास में पहली बार, एक व्यापक महत्वपूर्ण-खनिज वास्तुकला का निर्माण, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से परिणामी कच्चे माल पर केंद्रित है।
भारत वर्तमान दशक के कच्चे माल की सबसे रणनीतिक रूप से परिणामी श्रेणी के रूप में उभरी महत्वपूर्ण खनिजों पर पर्याप्त निर्णायकता के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार घरेलू लिथियम प्रसंस्करण और निकल शोधन के लिए ₹2,000 करोड़ की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें पात्र परियोजनाओं पर 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी, आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट और अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की प्रोत्साहन विंडो की पेशकश की गई है। इस योजना को बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षमता की एक श्रेणी को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भारत के पास ऐतिहासिक रूप से नहीं है - कच्चे लिथियम और निकल अयस्कों का रूपांतरण और बैटरी-ग्रेड परिष्कृत सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यापक स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण को शक्ति प्रदान करते हैं।
प्रसंस्करण योजना जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक ₹34,300 करोड़ के राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन (एनसीएमएम) में एक महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम स्तंभ जोड़ती है - जो अब वर्तमान दशक की सबसे परिणामी औद्योगिक-रणनीति पहलों में से एक है। प्रत्यक्ष सरकारी व्यय में ₹16,300 करोड़ और सात साल की कार्यक्रम अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित निवेश में ₹18,000 करोड़ के साथ, एनसीएमएम महत्वपूर्ण-खनिज मूल्य श्रृंखला के हर चरण को संबोधित करता है: अन्वेषण, खनन, लाभकारी, प्रसंस्करण, जीवन के अंत के उत्पादों से वसूली, विदेशी संपत्ति अधिग्रहण और एक घरेलू भंडार कार्यक्रम। समानांतर ₹1,500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम, खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के नेतृत्व में लक्षित विदेशी खनन-परिसंपत्ति अधिग्रहण, और विस्तारित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) अन्वेषण कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से, भारत अपने इतिहास में पहली बार एक व्यापक राष्ट्रीय वास्तुकला का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान सदी के सबसे रणनीतिक रूप से परिणामी कच्चे माल को सुरक्षित करना है।
नई योजना, जो वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अंतिम चरण में है, को भारत में लिथियम और निकल शोधन क्षमता स्थापित करने की विशिष्ट आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। इन उपकरणों में पात्र परियोजनाओं पर 15 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी शामिल है - किसी भी नई प्रसंस्करण सुविधा के लिए आवश्यक अग्रिम पूंजीगत व्यय को काफी हद तक कम करना। आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क छूट से विशेष उपकरण (रिफाइनिंग भट्टियां, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसिंग सिस्टम, विलायक-निष्कर्षण बुनियादी ढांचे, इलेक्ट्रोलिसिस इकाइयां) प्राप्त करने की लागत कम हो जाती है जो घरेलू आपूर्तिकर्ता अभी तक बड़े पैमाने पर प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन - प्रदर्शित आउटपुट और बिक्री के आधार पर वितरित - यह सुनिश्चित करते हैं कि समर्थन विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए प्रवाहित हो जो वास्तव में भारतीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में परिष्कृत सामग्री वितरित करते हैं।
पांच साल की प्रोत्साहन विंडो वित्तीय समापन से लेकर स्थिर वाणिज्यिक संचालन तक एक नई प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट अवधि के साथ संरेखित होती है। वार्षिक बिक्री पर आधारित प्रोत्साहन सीमा यह सुनिश्चित करती है कि समर्थन सुविधा के परिचालन पैमाने के अनुपात में है, जबकि प्रति-प्रोजेक्ट कैप संरचना कम संख्या में बड़े खिलाड़ियों में लाभ की अत्यधिक एकाग्रता को रोकती है। योजना का डिज़ाइन भारत की पिछली औद्योगिक-योजना परिनियोजन के सबक से सूचित होता है - विशेष रूप से अर्धचालक, मोबाइल फोन और सौर विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन ढांचे - जो प्रगतिशील शोधन के साथ, रणनीतिक क्षेत्र की क्षमताओं को उत्प्रेरित करने के लिए प्रमुख नीति साधन बन गए हैं।
योजना का मामला वैश्विक बैटरी आपूर्ति श्रृंखला की संरचनात्मक वास्तविकता पर आधारित है। भारत की बैटरी की मांग 2025 में लगभग 28 गीगावाट-घंटे (जीडब्ल्यूएच) से बढ़कर 2030 तक लगभग 210 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है - जो कि केवल पांच वर्षों में सात गुना से अधिक वृद्धि है। 2040 के दशक के मध्य तक, इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस की सालाना मांग 700 GWh से अधिक होने का अनुमान है। यह मांग इलेक्ट्रिक वाहनों (जो वर्तमान में मांग का लगभग 60 प्रतिशत है), ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण (लगभग 40 प्रतिशत), और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक अनुप्रयोगों और रक्षा प्रणालियों की लगातार बढ़ती मांग से प्रेरित होगी।
इस पैमाने पर बैटरी कोशिकाओं के उत्पादन के लिए परिष्कृत महत्वपूर्ण खनिजों - लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रॉक्साइड, निकल सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, और संबंधित दुर्लभ पृथ्वी और ग्रेफाइट सामग्री की आवश्यकता होती है। वास्तविक चुनौती यह है कि, विश्व स्तर पर, इन महत्वपूर्ण खनिजों का शोधन बहुत कम देशों में केंद्रित है। चीन वैश्विक लिथियम का लगभग 74 प्रतिशत, निकल का लगभग 35 प्रतिशत और कोबाल्ट का लगभग 80 प्रतिशत परिष्कृत करता है। चीन वैश्विक लिथियम-आयरन-फॉस्फेट (एलएफपी) कैथोड सक्रिय सामग्री उत्पादन का लगभग 98 प्रतिशत भी नियंत्रित करता है। स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार, भारत की वर्तमान लिथियम शोधन क्षमता प्रभावी रूप से शून्य है। प्रत्येक गीगावाट-घंटे की बैटरी सेल जो भारत में निर्मित होगी, होगी या बनाई जा सकती है, इसलिए मूल्य श्रृंखला में सबसे अपस्ट्रीम और रणनीतिक रूप से परिणामी बिंदु पर - रिफाइनिंग कार्यों पर निर्भर करती है जो वर्तमान में भारत के पास नहीं है।
₹2,000 करोड़ की प्रसंस्करण-प्रोत्साहन योजना, नीतिगत दृष्टि से, इसका जानबूझकर दिया गया रणनीतिक उत्तर है। परिष्कृत सामग्रियों का आयात जारी रखने और भारत के औद्योगिक प्रयासों को और नीचे की ओर केंद्रित करने के बजाय - बैटरी सेल विनिर्माण, पैक असेंबली और ईवी एकीकरण - नई योजना मूल्य श्रृंखला के एक बड़े हिस्से को भारत में ऊपर की ओर ले जाती है। घरेलू शोधन क्षमता का मतलब आपूर्ति श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर रणनीतिक स्वायत्तता है। इसका मतलब है एक ही देश में रिफाइनिंग की एकाग्रता से जुड़े भू-राजनीतिक जोखिमों का जोखिम कम होना। इसका मतलब उस श्रेणी में वास्तविक भारतीय मूल्य-संवर्धन है जहां भारत, अब तक, बड़े पैमाने पर मूल्य-स्वीकर्ता रहा है। और इसका मतलब है एक पूरी तरह से नए औद्योगिक क्षेत्र को उत्प्रेरित करना जिसका विकास पथ देश के इलेक्ट्रिक-वाहन और स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण को ट्रैक करता है।
₹2,000 करोड़ की प्रसंस्करण योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की व्यापक वास्तुकला के अंतर्गत आती है। मिशन के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य, जनवरी 2025 कैबिनेट की मंजूरी में निर्धारित किए गए और बाद की नीति अधिसूचनाओं में उत्तरोत्तर विस्तृत किए गए, महत्वपूर्ण-खनिज मूल्य श्रृंखला में भारत की आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है; घरेलू उत्पादन, विदेशी अधिग्रहण, पुनर्चक्रण और रणनीतिक भंडारण के संयोजन के माध्यम से चौबीस अधिसूचित महत्वपूर्ण खनिजों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना; और भारत को वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय वैकल्पिक नोड के रूप में स्थापित करना।
मिशन में छह कार्यात्मक स्तंभ शामिल हैं। **अन्वेषण**: 2030-31 तक 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाओं का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जिसमें ग्रेफाइट, लिथियम, पोटाश और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित कम से कम 15 प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण खनिजों के व्यवहार्य भंडार की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। **खनन और नीलामी**: महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट-ट्रैक नियामक अनुमोदन प्रक्रिया, जो कई चरणों में खनिज ब्लॉकों की नीलामी द्वारा समर्थित है। **प्रसंस्करण**: ₹2,000 करोड़ की पीएलआई योजना की आज घोषणा की गई, साथ ही समर्पित खनिज-प्रसंस्करण पार्क सहित क्षमता-निर्माण बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई। **रिकवरी और रीसाइक्लिंग**: ₹1,500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य 400 किलोटन द्वितीयक सामग्री की रिकवरी करना है। **विदेशी अधिग्रहण**: भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा दुनिया भर में 50 खनन परिसंपत्तियों का लक्षित अधिग्रहण। **अनुसंधान और प्रतिभा**: अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और कौशल निर्माण का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 - मिशन के अधिकांश परिचालन ढांचे के लिए विधायी आधार - औपचारिक रूप से अनुसूची I के भाग डी के तहत चौबीस महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को अधिसूचित किया गया है। ये वे खनिज हैं जिन्हें भारत ने अपने स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण, रक्षा क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और व्यापक औद्योगिक सुरक्षा के लिए आवश्यक के रूप में पहचाना है। इनमें से अधिकांश के लिए, भारत के पास या तो नगण्य घरेलू भंडार है या उत्पादन मांग से काफी पीछे है - जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता होती है, जो कई मामलों में, 80 प्रतिशत से अधिक है और ₹80,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक विदेशी मुद्रा बहिर्वाह में योगदान करती है।
मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन से जमीन पर पहले से ही दिखाई देने वाले ठोस परिणाम सामने आए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने महत्वपूर्ण-खनिज अन्वेषण कार्यक्रम को काफी हद तक बढ़ाया है - 2021-22 फील्ड सीज़न में 59 अन्वेषण परियोजनाओं से लेकर 2025-26 में 227 परियोजनाओं तक, जो कि केवल चार वर्षों में लगभग चार गुना विस्तार है। खान मंत्रालय ने पांच चरणों में नीलामी के लिए 55 अद्वितीय खनिज ब्लॉक अधिसूचित किए हैं; इनमें से 34 की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिससे पर्याप्त घरेलू खनन क्षमता को उत्पादक औद्योगिक उपयोग में लाया जा सका है।
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) - नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL), और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MECL) की भागीदारी के साथ विशेष रूप से विदेशी महत्वपूर्ण-खनिज अधिग्रहण के लिए बनाया गया संयुक्त उद्यम वाहन - ने अर्जेंटीना में एक लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण किया है, जो लिथियम त्रिकोण में भारत के पहले प्रमुख विदेशी पदचिह्नों में से एक को सुरक्षित करता है, जिसमें दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत लिथियम संसाधन हैं। भारतीय संस्थाओं ने जाम्बिया में लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर के खनिज-समृद्ध क्षेत्र में अन्वेषण अधिकार सुरक्षित कर लिया है, जिससे देश की बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक तांबा, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच खुल गई है।
छह वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31) में ₹1,500 करोड़ के परिव्यय के साथ क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना ने अक्टूबर 2025 में अपनी एप्लिकेशन विंडो खोली और द्वितीयक स्रोतों से 400 किलोटन महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली का लक्ष्य रखा है - जिसमें ई-कचरा, खर्च किए गए लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, जीवन के अंत के स्थायी मैग्नेट, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स और मिश्र धातु स्क्रैप शामिल हैं। यह "शहरी खनन" स्तंभ प्राथमिक-खनन और विदेशी-अधिग्रहण रणनीतियों को काफी हद तक पूरक करता है, जो भू-राजनीतिक और मूल्य अस्थिरता के संपर्क में आने से कम अतिरिक्त आपूर्ति मार्ग प्रदान करता है।
₹2,000 करोड़ का प्रसंस्करण प्रोत्साहन मौजूदा योजनाओं की नकल करने के बजाय पूरक है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव - लगभग ₹18,100 करोड़ के परिव्यय के साथ अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया - सेल निर्माण के डाउनस्ट्रीम सेगमेंट का समर्थन करता है। प्रस्तावित नई ₹12,000 करोड़ की बैटरी-घटक प्रोत्साहन योजना, इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट की गई, कैथोड सक्रिय सामग्री, एनोड सक्रिय सामग्री, इलेक्ट्रोलाइट्स और विभाजक के मध्यवर्ती खंड का समर्थन करेगी। ₹2,000 करोड़ की प्रसंस्करण योजना अब सबसे अपस्ट्रीम भारतीय खंड को खोलती है - कच्चे लिथियम और निकल को बैटरी-ग्रेड सामग्री में परिष्कृत करना।
साथ में, ये तीन नीति उपकरण भारत के औद्योगिक इतिहास में पहली बार संपूर्ण बैटरी मूल्य श्रृंखला में एक सुसंगत और अच्छी तरह से वित्त पोषित वास्तुकला का निर्माण करते हैं। खनिज अन्वेषण और निष्कर्षण (एनसीएमएम और केएबिल)। शोधन और प्रसंस्करण (नई ₹2,000 करोड़ की योजना)। सेल घटक (प्रस्तावित ₹12,000 करोड़ की योजना)। सेल विनिर्माण (एसीसी पीएलआई)। पैक असेंबली और ईवी एकीकरण (कई राज्य-स्तरीय और केंद्रीय ढांचे)। रीसाइक्लिंग और सर्कुलर-इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर (₹1,500 करोड़ रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना)।
यह वह वास्तुकला है जिसे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाने में दशकों लग गए। भारत की समयरेखा का संपीड़न रणनीतिक चुनौती की तात्कालिकता को दर्शाता है - महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा के लिए वैश्विक दौड़ अब पूरी तरह से चल रही है - और भारतीय औद्योगिक-नीति सोच की परिपक्वता जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सौर विनिर्माण क्षेत्र, देश की फार्मास्युटिकल-निर्यात चैंपियन स्थिति और तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार के निर्माण के अनुभव से उभरी है।
भारतीय पहल महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में पर्याप्त वैश्विक गतिविधि के क्षण में आई है। यूरोपीय संघ के 2024 के महत्वपूर्ण कच्चे माल अधिनियम ने 2030 तक यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम और उसके बाद के कानून के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण-खनिज प्रोत्साहन ढांचे का विस्तार किया है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संसाधन-समृद्ध भागीदार देशों के साथ विस्तारित खनिज-सहयोग साझेदारी भी की है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य प्रमुख खनिज उत्पादक देश आपूर्ति सुरक्षा की मांग करने वाले उपभोक्ता देशों के साथ उठाव और प्रसंस्करण साझेदारी पर उत्तरोत्तर बातचीत कर रहे हैं।
भारत की उभरती वास्तुकला देश को इस वैश्विक पुनर्रचना में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करती है। पर्याप्त घरेलू मांग का संयोजन (2030 तक 210 गीगावॉट का अनुमान भारत को विश्व स्तर पर सबसे अधिक परिणामी बैटरी बाजारों में से एक बनाता है), पर्याप्त प्रोत्साहन ढांचे (अब एकीकृत बैटरी और खनिज वास्तुकला में ₹ 50,000 करोड़ से अधिक), विदेशी अधिग्रहण गतिविधि का विस्तार (केएबीआईएल अर्जेंटीना, जाम्बिया अन्वेषण, ऑस्ट्रेलिया, चिली और पूरे अफ्रीका में चल रही चर्चा), और एक परिपक्व घरेलू नियामक ढांचा भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण-खनिज पूंजी की तलाश के लिए अधिक आकर्षक स्थलों में से एक बनाता है। गैर-चीन प्रसंस्करण विकल्प।
क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव - भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग ढांचा, जो 2020 की शुरुआत से उत्तरोत्तर विस्तारित हुआ है - भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण-खनिज जुड़ाव के लिए एक संस्थागत लंगर प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय साझेदारी (भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के तहत), चिली के साथ, कई अफ्रीकी संसाधन-धारकों के साथ, और वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों की तलाश करने वाले यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर भारत की महत्वपूर्ण-खनिज रणनीति की अंतर्राष्ट्रीय परत बनाते हैं।
महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक मूल्य बैटरियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। महत्वपूर्ण खनिज भारत के संपूर्ण स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक इनपुट हैं: पवन टरबाइन (स्थायी चुंबक के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व), सौर पैनल (सिलिकॉन, चांदी, तांबा), ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर (तांबा, एल्यूमीनियम), और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र (प्लैटिनम समूह धातु)। रक्षा प्रणालियों के लिए - रडार, संचार, प्रणोदन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स - महत्वपूर्ण खनिजों की समान श्रेणियां आवश्यक इनपुट हैं। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सोच जिसे भारत ने 1990 के दशक में तेल सुरक्षा के लिए संस्थागत बनाया था, आज एनसीएमएम के भंडारण स्तंभ के भीतर अंतर्निहित क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रैटेजिक रिजर्व सोच में इसके समानांतर पाई जाती है।
भारत के व्यापक रक्षा-विनिर्माण कार्यक्रम को देखते हुए रक्षा आयाम विशेष रूप से परिणामी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा निर्यात में चल रहे ₹38,424 करोड़ (एक सर्वकालिक रिकॉर्ड); 145 सक्रिय रक्षा-निर्यात कंपनियाँ; ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश और अन्य रणनीतिक मंच कार्यक्रम - सभी महत्वपूर्ण-खनिज इनपुट पर निर्भर करते हैं, जो अब तक, भारत बड़े पैमाने पर आयात करता रहा है। व्यापक एनसीएमएम ढांचे के साथ-साथ लिथियम और निकल में घरेलू शोधन क्षमता सीधे तौर पर भारत की रक्षा-औद्योगिक स्वायत्तता को मजबूत करती है।
तत्काल क्षितिज में, ₹2,000 करोड़ की प्रसंस्करण-प्रोत्साहन योजना अंतिम अंतर-मंत्रालयी परामर्श, कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना के माध्यम से आगे बढ़ेगी - अप्रैल 2026 के शुरू होने के तुरंत बाद आवेदन खुलने की उम्मीद है। उद्योग की रुचि पहले से ही पर्याप्त है: वेदांता, हिंडाल्को, अदानी समूह, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह सहित सभी घरेलू समूहों ने संभावित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण-खनिज प्रसंस्करण निवेश में रुचि दिखाई है।
मध्यम अवधि में, एनसीएमएम आर्किटेक्चर का एकीकृत रोलआउट छह कार्यात्मक स्तंभों पर उत्तरोत्तर परिणाम प्रदान करेगा। आने वाले वर्षों में नीलाम किए गए ब्लॉकों से घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। KABIL और निजी क्षेत्र के भागीदारों के माध्यम से विदेशी अधिग्रहण का विस्तार होगा। पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व होगा। नई योजना के तहत प्रसंस्करण सुविधाएं 2028-29 तक वाणिज्यिक कमीशनिंग तक पहुंच जाएंगी। प्रस्तावित ₹12,000 करोड़ की योजना के तहत बैटरी घटक विनिर्माण मध्यवर्ती अंतर को भर देगा।
लंबी अवधि में - 2030 और उससे आगे तक - भारत वैश्विक महत्वपूर्ण-खनिज अर्थव्यवस्था में मौलिक रूप से अलग भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहा है। छोटी संख्या में रिफाइनिंग नोड्स पर निर्भर डाउनस्ट्रीम आयातक बनने के बजाय, भारत घरेलू रिफाइनिंग क्षमता, विदेशी खनिज पहुंच, एक परिष्कृत रीसाइक्लिंग उद्योग और रणनीतिक भंडार भंडार के साथ मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे देश के लिए जो अपने कच्चे तेल का 85 प्रतिशत से अधिक और अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है, महत्वपूर्ण-खनिज सुरक्षा पर शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई का मामला संरचनात्मक रूप से सम्मोहक है - और जो नीति वास्तुकला तैयार की जा रही है वह वास्तव में रणनीतिक चुनौती के पैमाने के अनुरूप है।
अभी के लिए, 23 जून 2026 की सुबह, रिकॉर्ड में जो है वह यह है: भारत विशेष रूप से लिथियम और निकल प्रसंस्करण के लिए ₹2,000 करोड़, ₹34,300 करोड़ राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन के शीर्ष पर, ₹1,500 करोड़ रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना के शीर्ष पर, प्रस्तावित ₹12,000 करोड़ बैटरी-घटक योजना के शीर्ष पर, ₹18,100 करोड़ उन्नत रसायन विज्ञान के लिए प्रतिबद्ध है। सेल पीएलआई - भारत के हाल के इतिहास में सबसे बड़ी एकीकृत औद्योगिक-रणनीति प्रतिबद्धताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान सदी के सबसे रणनीतिक रूप से परिणामी कच्चे माल पर लागू आत्मनिर्भर भारत सिद्धांत, अब स्पष्ट रूप से उस वास्तुकला को तैयार कर रहा है जिसमें भविष्य का भारत बसेगा। काम जारी है; प्रक्षेप पथ स्थापित है.
"حکومت ہند لیتھیم پروسیسنگ اور نکل ریفائننگ کے لیے ₹ 2,000 کروڑ کی پیداوار سے منسلک ترغیبی اسکیم کو حتمی شکل دے رہی ہے - جس میں 15 فیصد کیپٹل سبسڈی، کیپٹل گڈز پر ڈیوٹی میں چھوٹ، اور اپریل 2026 سے پانچ سالہ مراعاتی ونڈو شامل ہے۔ مشن پہلے سے ہی جاری ہے، ₹ 1,500 کروڑ کی کریٹیکل منرل ری سائیکلنگ انسینٹیو اسکیم، KABIL کی ارجنٹائن لیتھیم کا حصول، ہندوستانی اداروں کے زیمبیا کی تلاش کے حقوق، اور ایک توسیع شدہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا پروگرام - ایک ساتھ مل کر، ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار، ایک جامع دنیا کی سب سے زیادہ تنقیدی معدنیات کی تعمیر کی گئی ہے۔ اسٹریٹجک طور پر نتیجہ خیز خام مال۔"
ہندوستان اس بات پر کافی فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھ رہا ہے جو موجودہ دہائی کے خام مال کے سب سے زیادہ تزویراتی طور پر نتیجہ خیز زمرے کے طور پر ابھرا ہے - اہم معدنیات۔ حکومت گھریلو لتیم پروسیسنگ اور نکل ریفائننگ کے لیے ₹ 2,000 کروڑ کی پیداوار سے منسلک ترغیب (PLI) اسکیم کو حتمی شکل دے رہی ہے، جس میں اہل پروجیکٹوں پر 15 فیصد کیپٹل سبسڈی، درآمدی کیپٹل گڈز پر ڈیوٹی چھوٹ، اور اپریل 2026 سے شروع ہونے والی پانچ سالہ ترغیبی ونڈو کی پیشکش کی جارہی ہے۔ تاریخی طور پر اس کے پاس نہیں ہے — خام لتیم اور نکل ایسک کی تبدیلی اور بیٹری گریڈ کے بہتر مواد میں مرکوز ہے جو برقی گاڑیوں، گرڈ پیمانے پر توانائی ذخیرہ کرنے، الیکٹرانکس، اور وسیع تر صاف توانائی کی منتقلی کو طاقت دیتی ہے۔
پروسیسنگ اسکیم ₹ 34,300 کروڑ کے وسیع تر نیشنل کریٹیکل منرل مشن (NCMM) میں ایک اہم ڈاون اسٹریم ستون کا اضافہ کرتی ہے، جسے جنوری 2025 میں مرکزی کابینہ نے منظور کیا تھا - جو کہ اب موجودہ دہائی کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز صنعتی حکمت عملی کے اقدامات میں سے ایک ہے۔ 16,300 کروڑ کے براہ راست سرکاری اخراجات اور 18,000 کروڑ کی متوقع سرمایہ کاری کے ساتھ عوامی شعبے کے اداروں کی جانب سے سات سالہ پروگرام کی مدت میں پھیلے ہوئے، NCMM اہم معدنیات کی قیمت کے سلسلے کے ہر مرحلے کو حل کرتا ہے: تلاش، کان کنی، فائدہ اٹھانا، پروسیسنگ، زندگی کے اختتامی پروگرام سے وصولی، بیرون ملک اسٹاک کے طور پر پروگرام کی خریداری، متوازی ₹ 1,500 کروڑ کی کریٹیکل منرل ری سائیکلنگ انسینٹیو اسکیم کے ساتھ مل کر، خانیج بدیش انڈیا لمیٹڈ (KABIL) کے زیر قیادت بیرون ملک مائننگ کے اثاثوں کے حصول، اور توسیع شدہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا (GSI) ایکسپلوریشن پروگرام کے ساتھ مل کر، ہندوستان اپنی تاریخ بنا رہا ہے - پہلی بار ایک قومی سطح پر ایک جامع تعمیر کر رہا ہے۔ موجودہ صدی کے سب سے زیادہ تزویراتی طور پر نتیجہ خیز خام مال کو محفوظ کرنے میں۔
نئی اسکیم، جو فی الحال بین وزارتی مشاورت کے آخری مراحل میں ہے، ہندوستان میں لیتھیم اور نکل ریفائننگ کی صلاحیت کے قیام کے مخصوص اقتصادی اور تکنیکی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کیلیبریٹ کی گئی ہے۔ ان آلات میں اہل منصوبوں پر 15 فیصد کیپٹل سبسڈی شامل ہے - جو کہ کسی بھی نئی پروسیسنگ سہولت کے لیے درکار پیشگی سرمائے کے اخراجات کو کافی حد تک خطرے سے دوچار کرتی ہے۔ درآمدی کیپٹل گڈز پر ڈیوٹی کی چھوٹ خصوصی آلات (ریفائننگ فرنس، ہائیڈرومیٹالرجیکل پروسیسنگ سسٹم، سالوینٹس ایکسٹرکشن انفراسٹرکچر، الیکٹرولائسز یونٹس) کے حصول کی لاگت کو کم کرتی ہے جسے گھریلو سپلائرز ابھی تک بڑے پیمانے پر فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پیداوار سے منسلک مراعات - ظاہر شدہ پیداوار اور فروخت کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہیں - اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سپورٹ خاص طور پر ان منصوبوں کے لیے بہاؤ جو حقیقت میں ہندوستانی اور عالمی سپلائی چین میں بہتر مواد فراہم کرتے ہیں۔
پانچ سالہ ترغیبی ونڈو اس مخصوص مدت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جو مالیاتی قریب سے لے کر مستحکم تجارتی کارروائیوں تک کمیشن کے ذریعے پروسیسنگ کی نئی سہولت قائم کرنے کے لیے درکار ہے۔ سالانہ فروخت پر مبنی ترغیبی کیپس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سپورٹ سہولت کے آپریشنل پیمانے کے متناسب ہے، جبکہ فی پروجیکٹ کیپ ڈھانچہ بہت کم تعداد میں بڑے کھلاڑیوں میں فوائد کے ضرورت سے زیادہ ارتکاز کو روکتا ہے۔ اسکیم کے ڈیزائن کو ہندوستان کی سابقہ صنعتی اسکیم کی تعیناتیوں کے اسباق سے مطلع کیا گیا ہے - خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، موبائل فونز اور سولر مینوفیکچرنگ کے لیے پروڈکشن سے منسلک ترغیباتی فریم ورک - جو کہ ترقی پسند تطہیر کے ساتھ، اسٹریٹجک سیکٹر کی صلاحیتوں کو اتپریرک کرنے کے لیے غالب پالیسی کا آلہ بن گیا ہے۔
اسکیم کا معاملہ عالمی بیٹری سپلائی چین کی ساختی حقیقت پر منحصر ہے۔ ہندوستان کی بیٹری کی طلب 2025 میں تقریباً 28 گیگا واٹ گھنٹے (GWh) سے بڑھ کر 2030 تک تقریباً 210 GWh تک پہنچنے کا امکان ہے - صرف پانچ سالوں میں سات گنا سے زیادہ اضافہ۔ 2040 کی دہائی کے وسط تک، انڈیا انرجی سٹوریج الائنس نے سالانہ 700 GWh سے زیادہ کی مانگ کی ہے۔ یہ طلب الیکٹرک گاڑیوں (جو اس وقت طلب کا تقریباً 60 فیصد ہے)، گرڈ پیمانے پر توانائی کا ذخیرہ (تقریباً 40 فیصد)، اور کنزیومر الیکٹرانکس، صنعتی ایپلی کیشنز، اور دفاعی نظاموں کی مسلسل بڑھتی ہوئی مانگ کے ذریعے چلائی جائے گی۔
اس پیمانے پر بیٹری کے خلیات تیار کرنے کے لیے بہتر اہم معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے - لتیم کاربونیٹ، لتیم ہائیڈرو آکسائیڈ، نکل سلفیٹ، کوبالٹ سلفیٹ، اور متعلقہ نایاب زمین اور گریفائٹ مواد۔ اہم چیلنج یہ ہے کہ، عالمی سطح پر، ان اہم معدنیات کی تطہیر بہت کم ممالک میں مرکوز ہے۔ چین عالمی لیتھیم کا تقریباً 74 فیصد، نکل کا تقریباً 35 فیصد اور کوبالٹ کا تقریباً 80 فیصد صاف کرتا ہے۔ چین عالمی لیتھیم آئرن فاسفیٹ (LFP) کیتھوڈ فعال مادی پیداوار کے تقریباً 98 فیصد کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہندوستان کی موجودہ لیتھیم ریفائننگ کی صلاحیت، آزادانہ تشخیص سے، مؤثر طریقے سے صفر ہے۔ بیٹری سیل کا ہر گیگا واٹ-گھنٹہ جو کہ ہندوستان میں ہے، ہو گا، یا تیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے انحصار کرتا ہے - ویلیو چین کے سب سے اوپر اور اسٹریٹجک طور پر نتیجہ خیز نقطہ پر - ریفائننگ آپریشنز پر جو فی الحال ہندوستان کے پاس نہیں ہے۔
₹2,000 کروڑ کی پروسیسنگ-ترغیب اسکیم، پالیسی کے لحاظ سے، اس کا جان بوجھ کر حکمت عملی کا جواب ہے۔ بہتر مواد کی درآمد کو جاری رکھنے اور بھارت کی صنعتی کوششوں کو مزید نیچے کی طرف مرکوز کرنے کے بجائے — بیٹری سیل مینوفیکچرنگ، پیک اسمبلی، اور ای وی انٹیگریشن — نئی اسکیم ویلیو چین کے کافی حصے کو بھارت میں اوپر لے جاتی ہے۔ گھریلو تطہیر کی صلاحیت کا مطلب سپلائی چین کے انتہائی اہم موڑ پر اسٹریٹجک خود مختاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک ملک میں ریفائننگ کے ارتکاز سے وابستہ جغرافیائی سیاسی خطرات سے کم نمائش۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسے زمرے میں ہندوستانی قدر میں اضافہ جہاں ہندوستان، اب تک، زیادہ تر قیمت لینے والا رہا ہے۔ اور اس کا مطلب ایک مکمل طور پر نئے صنعتی شعبے کو متحرک کرنا ہے جس کی ترقی کی رفتار ملک کی الیکٹرک وہیکل اور کلین انرجی ٹرانزیشن کو ٹریک کرتی ہے۔
₹2,000 کروڑ کی پروسیسنگ اسکیم نیشنل کریٹیکل منرل مشن کے وسیع تر فن تعمیر کے اندر ہے۔ مشن کے بنیادی اسٹریٹجک مقاصد، جنوری 2025 کی کابینہ کی منظوری میں متعین کیے گئے اور بعد میں آنے والی پالیسی نوٹیفیکیشنز میں بتدریج وضاحت کی گئی، اہم معدنیات کی قدر کی زنجیر میں ہندوستان کی خود انحصاری کی تعمیر ہے۔ گھریلو پیداوار، بیرون ملک حصول، ری سائیکلنگ، اور اسٹریٹجک ذخیرہ اندوزی کے مجموعے کے ذریعے چوبیس مطلع شدہ اہم معدنیات تک محفوظ رسائی کو یقینی بنانے کے لیے؛ اور عالمی اہم معدنیات کی سپلائی چین میں ہندوستان کو ایک قابل اعتماد متبادل نوڈ کے طور پر پوزیشن میں لانا۔
مشن چھ فعال ستونوں پر محیط ہے۔ **تجارت**: 2030-31 تک 1,200 گھریلو تلاش کے منصوبوں کا ایک مہتواکانکشی ہدف، جس میں گریفائٹ، لیتھیم، پوٹاش، اور نایاب زمینی عناصر سمیت کم از کم 15 ترجیحی اہم معدنیات کے قابل عمل ذخائر کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ **کان کنی اور نیلامی**: معدنیات کی کان کنی کے اہم منصوبوں کے لیے ایک تیز رفتار ریگولیٹری منظوری کا عمل، جس کی حمایت متعدد حصوں میں معدنی بلاکس کی نیلامی سے ہوتی ہے۔ **پروسیسنگ**: ₹2,000 کروڑ کی PLI اسکیم کا آج اعلان کیا گیا، اس کے علاوہ معدنیات کی پروسیسنگ کے لیے وقف شدہ پارکوں سمیت صلاحیت سازی کا بنیادی ڈھانچہ۔ **ریکوری اور ری سائیکلنگ**: ₹1,500 کروڑ کی اہم معدنی ری سائیکلنگ کی ترغیبی اسکیم جس میں 400 کلو ٹن سیکنڈری مواد کی بازیابی کا ہدف ہے۔ **بیرون ملک حصول**: ہندوستانی PSUs اور دنیا بھر میں 50 کان کنی اثاثوں کے نجی شعبے کے شراکت داروں کے ذریعہ ہدف شدہ حصول۔ **ریسرچ اینڈ ٹیلنٹ**: تحقیق، ٹیکنالوجی کی ترقی، اور ہنر کی تشکیل میں معاونت کرنے والے تنقیدی معدنیات پر ایک مرکز۔
مائنز اینڈ منرلز (ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیشن) ترمیمی ایکٹ، 2023 - مشن کے زیادہ تر آپریشنل فریم ورک کے لیے قانون سازی کی بنیاد - نے شیڈول I کے حصہ D کے تحت چوبیس اہم اور اسٹریٹجک معدنیات کو باضابطہ طور پر مطلع کیا ہے۔ یہ وہ معدنیات ہیں جن کی ہندوستان نے شناخت کی ہے، اس کے دفاعی صلاحیت، الیکٹرونک صلاحیتوں کے لیے ضروری ہے۔ اور وسیع تر صنعتی سیکورٹی۔ ان میں سے بیشتر کے لیے، ہندوستان کے پاس یا تو نہ ہونے کے برابر گھریلو ذخائر ہیں یا پیداوار جو طلب سے کافی پیچھے رہ جاتی ہے - جس کے نتیجے میں درآمدات پر انحصار ہوتا ہے جو کہ بہت سے معاملات میں 80 فیصد سے تجاوز کر جاتا ہے اور 80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے سالانہ غیر ملکی زر مبادلہ کے اخراج میں حصہ ڈالتا ہے۔
مشن کے موثر رول آؤٹ نے ٹھوس ڈیلیور ایبلز تیار کی ہیں جو پہلے ہی زمین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنے اہم معدنیات کی تلاش کے پروگرام کو کافی حد تک بڑھا دیا ہے - 2021-22 کے فیلڈ سیزن میں 59 ریسرچ پروجیکٹس سے 2025-26 میں 227 پروجیکٹس، صرف چار سالوں میں تقریباً چار گنا توسیع۔ کانوں کی وزارت نے 55 منفرد معدنی بلاکس کو نیلامی کے لیے مطلع کیا ہے جس کی پانچ قسطیں ہیں۔ ان میں سے 34 کو کامیابی کے ساتھ نیلام کیا گیا ہے، جس سے پیداواری صنعتی استعمال میں گھریلو کان کنی کی کافی صلاحیت موجود ہے۔
Khanij Bidesh India Limited (KABIL) - نیشنل ایلومینیم کمپنی (NALCO)، ہندوستان کاپر لمیٹڈ (HCL) اور منرل ایکسپلوریشن کارپوریشن لمیٹڈ (MECL) کی شراکت کے ساتھ خاص طور پر بیرون ملک اہم معدنیات کے حصول کے لیے بنائی گئی جوائنٹ وینچر گاڑی - نے ارجنٹائنا میں ہندوستان کے سب سے بڑے ملک میں ایک لیتھیم بلاک حاصل کیا ہے۔ لتیم مثلث جو دنیا کے شناخت شدہ لتیم وسائل کا تقریباً 60 فیصد رکھتا ہے۔ ہندوستانی اداروں نے زیمبیا میں تقریباً 9,000 مربع کلومیٹر کے معدنیات سے مالا مال علاقے کی تلاش کے حقوق حاصل کر لیے ہیں، جس سے ملک کی بیٹری اور الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کے عزائم کے لیے ضروری تانبے، کوبالٹ اور دیگر اہم معدنیات تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔
کریٹیکل منرل ری سائیکلنگ انسینٹیو اسکیم، چھ سالوں کے دوران ₹1,500 کروڑ کی لاگت کے ساتھ (مالی سال 2025-26 سے مالی سال 2030-31) نے اکتوبر 2025 میں اپنی ایپلیکیشن ونڈو کھولی اور اس نے 400 کلو ٹن اہم معدنیات کی وصولی کو ہدف بنایا ہے — جس میں بیٹری کے ثانوی ذخائر، اسپائی کے ذرائع سے شامل ہیں۔ سکریپ، آخری زندگی کے مستقل میگنےٹ، کیٹلیٹک کنورٹرز، اور الائے اسکریپس۔ یہ "شہری کان کنی" کا ستون بنیادی طور پر کان کنی اور بیرون ملک حصول کی حکمت عملیوں کی تکمیل کرتا ہے، جو کہ جغرافیائی سیاسی اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کم بے نقاب سپلائی کا ایک اضافی راستہ فراہم کرتا ہے۔
₹ 2,000 کروڑ کی پروسیسنگ ترغیب موجودہ اسکیموں کو نقل کرنے کے بجائے تکمیل کرتی ہے۔ اعلی درجے کی کیمسٹری سیل بیٹری مینوفیکچرنگ کے لیے پروڈکشن سے منسلک ترغیب — اکتوبر 2021 میں تقریباً 18,100 کروڑ کی لاگت کے ساتھ شروع کی گئی — سیل مینوفیکچرنگ کے نیچے والے حصے کو سپورٹ کرتی ہے۔ مجوزہ نئی ₹12,000 کروڑ کی بیٹری کے اجزاء کی ترغیباتی اسکیم، جس کی اطلاع اس ماہ کے شروع میں دی گئی، کیتھوڈ ایکٹیو میٹریل، اینوڈ ایکٹیو میٹریل، الیکٹرولائٹس، اور سیپریٹرز کے درمیانی طبقہ کی حمایت کرے گی۔ ₹2,000 کروڑ کی پروسیسنگ اسکیم اب سب سے اوپر والے ہندوستانی حصے کو کھولتی ہے — خام لتیم اور نکل کو بیٹری کے درجے کے مواد میں صاف کرنا۔
یہ تینوں پالیسی سازوسامان ایک ساتھ مل کر — ہندوستان کی صنعتی تاریخ میں پہلی بار — پوری بیٹری ویلیو چین میں ایک مربوط اور اچھی مالی اعانت سے چلنے والے فن تعمیر کو تخلیق کرتے ہیں۔ معدنیات کی تلاش اور نکالنے (NCMM اور KABIL)۔ ریفائننگ اور پروسیسنگ (₹2,000 کروڑ کی نئی اسکیم)۔ سیل کے اجزاء (12,000 کروڑ روپے کی مجوزہ اسکیم)۔ سیل مینوفیکچرنگ (ACC PLI)۔ پیک اسمبلی اور ای وی انضمام (متعدد ریاستی سطح اور مرکزی فریم ورک)۔ ری سائیکلنگ اور سرکلر اکانومی انفراسٹرکچر (₹1,500 کروڑ ری سائیکلنگ انسینٹیو سکیم)۔
یہ وہ فن تعمیر ہے جس کو، دیگر بڑی معیشتوں میں، جمع ہونے میں کئی دہائیاں لگیں۔ ہندوستان کی ٹائم لائن کی کمپریشن دونوں تزویراتی چیلنج کی عجلت کی عکاسی کرتی ہے — اہم معدنیات کی حفاظت کے لیے عالمی دوڑ اب پوری طرح سے جاری ہے — اور ہندوستانی صنعتی پالیسی کی سوچ کی پختگی جو دنیا کے تیسرے سب سے بڑے شمسی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی تعمیر کے تجربے سے ابھری ہے، ملک کی فارماسیوٹیکل اور سیمی ایکسپورٹ کی حیثیت سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کی بنیاد.
ہندوستانی پہل اہم معدنیات کی جگہ میں کافی عالمی سرگرمی کے ایک لمحے پر پہنچی ہے۔ یوروپی یونین کے کریٹیکل را میٹریلز ایکٹ 2024 نے 2030 تک اہم معدنیات کی یورپی یونین کے نکالنے، پروسیسنگ اور ری سائیکلنگ کے لیے مہتواکانکشی معیارات مرتب کیے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ نے افراط زر میں کمی کے ایکٹ کے ذریعے اپنے اہم معدنیات کے ترغیبی فریم ورک کو وسعت دی ہے اور اس کے نتیجے میں قانون سازی، آسٹریلیا اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ شراکت داروں کے ساتھ مل کر وسائل سے مالا مال شراکت دار ممالک۔ آسٹریلیا، چلی، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، اور معدنیات پیدا کرنے والے دیگر بڑے ممالک بتدریج سپلائی سیکیورٹی کے متلاشی ممالک کے ساتھ آفٹیک اور پروسیسنگ پارٹنرشپ پر بات چیت کر رہے ہیں۔
ہندوستان کا ابھرتا ہوا فن تعمیر اس عالمی ری آرکیٹیکٹنگ میں ملک کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر رکھتا ہے۔ خاطر خواہ گھریلو طلب کا مجموعہ (2030 تک 210 GWh کا تخمینہ ہندوستان کو عالمی سطح پر سب سے زیادہ نتیجہ خیز بیٹری مارکیٹوں میں سے ایک بناتا ہے)، ٹھوس ترغیبی فریم ورک (اب مربوط بیٹری اور معدنیات کے فن تعمیر میں ₹50,000 کروڑ سے زیادہ ہے)، بیرون ملک سرمایہ کاری کی توسیع (ZABILK) سرگرمیاں آسٹریلیا، چلی اور پورے افریقہ میں جاری بات چیت)، اور ایک پختہ گھریلو ریگولیٹری فریم ورک ہندوستان کو بین الاقوامی اہم معدنیات کے سرمائے کے لیے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک بناتا ہے جو غیر چائنا پروسیسنگ متبادل کی تلاش میں ہے۔
کواڈ کریٹیکل منرلز انیشی ایٹو - ہندوستان، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان تعاون کا فریم ورک، جو 2020 کی دہائی کے اوائل سے آہستہ آہستہ پھیلا ہوا ہے - ہندوستان کی بین الاقوامی تنقیدی معدنیات کی مصروفیت کے لیے ایک ادارہ جاتی اینکر فراہم کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ دو طرفہ شراکت داری (انڈیا-آسٹریلیا کریٹیکل منرلز انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کے تحت)، چلی کے ساتھ، کئی افریقی وسائل رکھنے والوں کے ساتھ، اور متبادل سپلائی لائنز تلاش کرنے والے یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہندوستان کی اہم معدنیات کی حکمت عملی کی بین الاقوامی سطح کو تشکیل دیتی ہے۔
اہم معدنیات کی اسٹریٹجک قدر بیٹریوں سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اہم معدنیات پورے ہندوستان کی صاف توانائی کی منتقلی کے لیے ضروری مواد ہیں: ونڈ ٹربائنز (مستقل میگنےٹ کے لیے نایاب زمینی عناصر)، سولر پینلز (سلیکان، چاندی، تانبا)، گرڈ انفراسٹرکچر (تانبا، ایلومینیم)، اور ہائیڈروجن الیکٹرولائزرز (پلاٹینم گروپ کی دھاتیں)۔ دفاعی نظام کے لیے — ریڈار، کمیونیکیشن، پروپلشن، جدید الیکٹرونکس — اہم معدنیات کے وہی زمرے ضروری آدان ہیں۔ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کی سوچ جسے ہندوستان نے 1990 کی دہائی میں تیل کی حفاظت کے لیے ادارہ بنایا تھا، آج NCMM کے ذخیرے کے ستون میں شامل کریٹیکل منرلز اسٹریٹجک ریزرو سوچ میں اس کے متوازی پایا جاتا ہے۔
دفاعی جہت خاص طور پر ہندوستان کے خاطر خواہ دفاعی مینوفیکچرنگ پروگرام کے پیش نظر نتیجہ خیز ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے دفاعی برآمدات میں جاری ₹38,424 کروڑ (ایک ہمہ وقتی ریکارڈ)؛ 145 فعال دفاعی برآمد کرنے والی کمپنیاں؛ برہموس، پیناکا، آکاش، اور دیگر اسٹریٹجک پلیٹ فارم پروگرامز - سب کا انحصار اہم معدنی آدانوں پر ہے جو، اب تک، ہندوستان کافی حد تک درآمد کر رہا ہے۔ وسیع تر NCMM فریم ورک کے ساتھ ساتھ لتیم اور نکل میں گھریلو ریفائننگ کی صلاحیت، ہندوستان کی دفاعی صنعتی خود مختاری کو براہ راست مضبوط کرتی ہے۔
فوری افق میں، ₹ 2,000 کروڑ کی پروسیسنگ-ترغیب اسکیم حتمی بین وزارتی مشاورت، کابینہ کی منظوری، اور نوٹیفکیشن کے ذریعے آگے بڑھے گی — جس میں اپریل 2026 کے آغاز کے بعد جلد ہی درخواستیں کھلنے کی توقع ہے۔ صنعت میں دلچسپی پہلے سے ہی کافی ہے: ویدانتا، ہندالکو، اڈانی گروپ، JSW اسٹیل، ریلائنس انڈسٹریز، اور ٹاٹا گروپ سمیت گھریلو تنظیموں نے ممکنہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ، اہم معدنیات کی پروسیسنگ سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اشارہ دیا ہے۔
درمیانی مدت میں، NCMM فن تعمیر کا مربوط رول آؤٹ بتدریج چھ فنکشنل ستونوں پر نتائج فراہم کرے گا۔ نیلام شدہ بلاکس سے ملکی معدنی پیداوار آنے والے سالوں میں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ KABIL اور نجی شعبے کے شراکت داروں کے ذریعے بیرون ملک حصول میں توسیع ہوگی۔ ری سائیکلنگ ماحولیاتی نظام پختہ ہو جائے گا۔ نئی اسکیم کے تحت پروسیسنگ کی سہولیات 2028-29 تک کمرشل کمیشننگ تک پہنچ جائیں گی۔ ₹12,000 کروڑ کی مجوزہ اسکیم کے تحت بیٹری کے اجزاء کی تیاری درمیانی خلاء کو پُر کرے گی۔
طویل مدتی میں - افق سے 2030 تک اور اس سے آگے - ہندوستان عالمی اہم معدنیات کی معیشت میں بنیادی طور پر مختلف کردار کے لیے اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ ریفائننگ نوڈس کی ایک چھوٹی سی تعداد پر انحصار کرنے والے نیچے کی طرف درآمد کنندہ ہونے کے بجائے، ہندوستان گھریلو ریفائننگ کی صلاحیت، بیرون ملک معدنیات تک رسائی، ایک جدید ترین ری سائیکلنگ کی صنعت، اور اسٹریٹجک ذخیرے کے ذخائر کے ساتھ ویلیو چین میں ایک اہم حصہ دار بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک ایسے ملک کے لیے جو اپنے خام تیل کا 85 فیصد سے زیادہ درآمد کرتا ہے اور اپنی قدرتی گیس کی ضرورت کا کافی حصہ، اہم معدنیات کی حفاظت پر جلد اور فیصلہ کن کارروائی کا معاملہ ساختی طور پر مجبور ہے - اور جو پالیسی ڈھانچہ جمع کیا جا رہا ہے وہ حقیقی طور پر اسٹریٹجک چیلنج کے پیمانے کے مطابق ہے۔
ابھی کے لیے، 23 جون 2026 کی صبح، جو ریکارڈ پر کھڑا ہے وہ یہ ہے: ہندوستان ₹ 34,300 کروڑ کے نیشنل کریٹیکل منرل مشن کے سب سے اوپر، ₹ 2,000 کروڑ کا وعدہ کر رہا ہے خاص طور پر لیتھیم اور نکل کی پروسیسنگ کے لیے، ₹ 1,500 کروڑ کی ری سائیکلنگ انسینٹیو سکیم کے اوپر، ₹ 2000 کروڑ روپے کی سب سے اوپر کی پروپوز پر۔ بیٹری کے اجزاء کی اسکیم، ₹ 18,100 کروڑ کے ایڈوانسڈ کیمسٹری سیل PLI کے سب سے اوپر — جو ہندوستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے بڑے مربوط صنعتی حکمت عملی کے وعدوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہے۔ آتم نربھر بھارت نظریہ، جو موجودہ صدی کے سب سے زیادہ تزویراتی طور پر نتیجہ خیز خام مال پر لاگو ہوتا ہے، اب اس فن تعمیر کو واضح طور پر اکٹھا کر رہا ہے جو مستقبل میں ہندوستان میں آباد ہوگا۔ کام جاری ہے؛ رفتار قائم ہے.